ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।