ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ' ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Technology: ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ, ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹਾਦਸਾ

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੱੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 8-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ/ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਲੋਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਚੂਹੇ ਪੀ ਗਏ 18,000 ਦੀ ਦਾਰੂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਇਕਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਪਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?


 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Car Tips: ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ, ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ