ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗਰਾਂਟ, ਤਰਲ ਰਹਿਣ -ਖੂੰਹਦ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।