ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 2,600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ (LT ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪਾਵਰਕਾਮ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 2,600 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,500 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,984 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,023 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, 48 ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ 35 ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ PSPCL ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। HT ਅਤੇ EHT ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ HT/EHT ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (AP ਸ਼੍ਰੇਣੀ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।




















