ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ (ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ ਵਰਕਚਾਰਜ/ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।