ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੱਲ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ, ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ 46.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਮਐਮਪੀ) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ 62.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ 85.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ 76.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ 2015-16 ‘ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ (ਨੰਬਰ) ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 76.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।