ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9000000 'ਚ ਪਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।   ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 1270 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 598 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1870 ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਵੇਜ਼ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਘਾਟਾ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।