Punjab ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
Punjab Illegal Colonies Regularization Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਵੈਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Punjab Illegal Colonies Regularization Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਵੈਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (PAPR) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ?
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ,ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ GMADA ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ 239.2 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
RWA ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸਥਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ PAPR ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
