ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਬਾਬਤ ਕਰੀਬ 45 ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Gangwar in Punjab : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।