ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।