ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੋਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੰਦੀਕਰ ਮੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।