ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੈਰੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ" ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਟੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ" ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
