Panchayat Elections in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 3798 ਸਰਪੰਚ 
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 20147 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 31381 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 25588 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 80598 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3798 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 48861 ਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ।




ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਾਸਬੁੱਕ (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ), ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, PSU ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਰਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Olive Oil: ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।


ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ! ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ