(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ! ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
Punjab Government: ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
