ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਗਿਆ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸੇਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 228 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ 140 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ 28 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 127 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 4.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 1925 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1332 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਅਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਪਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 28 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਿਊਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ 748 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1528 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।