ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਸਕੀਮ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ। "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ₹20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GMADA ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, ਜਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
