ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਬਿੱਲ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।