ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।