ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏੇਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ‘ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਫੀਆ ਯੋਜਨਾ’ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।