ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ।
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰਹੈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/