ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab Assembly Election 2022: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਣਾਅ ਇ$ਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 26 ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 69 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Joe Biden: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ 'ਪਾਵਰ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/