Punjab Free Electricity: ਸ਼ਨੀਵਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 23,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ 'ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ
- ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ SC-BC ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ
- ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁਆਫ
- ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 23 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ
- ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 11 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ
PSPCL ਸਾਲਾਨਾ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦਾ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi High Court Judgement: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਤਨੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ