ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ।