ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਬਿਜਲੀ_ਦਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ । 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 3.49 ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੇਟ  

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31.03.2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕੁਆਰਮੈਂਟ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 36237.65  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 1492.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨੈਟ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ 36149.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।