Punjab government Decision : ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।