ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਰੂਲ 3.9 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
