ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਆਕੜਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਸਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 5-6 ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 6500 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।