ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੁਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 37,935 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 27,224 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।