ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਲਈ ਖਰਚਾ ਤੈਅ, 10% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/