ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੇ ਸਾਲਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਰਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਬੁਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 150 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।