ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮੌਰਫੀਨ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਾਂਜੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇਨਾਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ/ਐਸਐਸਪੀ/ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।