Punjab Politics : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ! ਮਾਨ VS ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਟਰ ਵਾਰ ਨੇ ਮਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ

Punjab Politics : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ

Banwarilal Purohit

Punjab Politics : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ‘ਲੈਟਰ ਵਾਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?

 

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 167ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ 167ਬੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

 

ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਤਕਰਾਰ 

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ,ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।