ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 2200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 5400 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 2200 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 1748 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 1736 ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ 384 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ 427 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ ਵੀ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 2,175 ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ।