SYL : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ।