Gurbani telecast: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਆਫਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ SGPC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ
Gurbani telecast act: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਫਾਇਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
