ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2500 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ, ਲੇਬਰ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 20-25 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ,ਜਦੋਂ ਕੇ 5000 ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।