ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਫੀਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 'ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ' ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਔਫ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।