Haryana News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੜਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 14 ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।