ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 221 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਸੀਓ2) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀ-ਸੀਓਪੀ 21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਲਿਸਟ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।