Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਫਸਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ-ਮਜੀਠੀਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: One Nation One Election: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਸਮਰਥਣ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ?