ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2100 ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ' ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।