ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੋਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।