ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

Punjab News: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਿਹਾਈ

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ।

 2 ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।