Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ECIR (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। VB ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮ "ਦਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਟੈਂਡਰਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।