ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ, 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਕ ਪੀਪੀਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1,750 MBBS ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 950 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 91,000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 725 ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 257 ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ 15 ਆਯੂਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੀਆਰਏਯੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਐਸਜੀਆਰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 24.44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਹੁਸੈਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।