ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ