ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ GST ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।