Punjab News: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1934 ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 1934 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ (ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ/ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ/ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹਨ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1934 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰੋਕਣ ਚਾਹੇਗੀ।