ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ), ਸਟੈਨੋ, ਕਲਰਕ, ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 755 ਰੁਪਏ, ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਦੇ 225 ਰੁਪਏ, ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ 80 ਰੁਪਏ, ਸਟੈਨੋ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਦੇ 185 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।