Punjab News: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।